विपक्षी सदस्यहरुको विरोधको कारण २४ मार्चको दिन संसदमा ल्याएको वित्त विधेयक २०२३ बिना बहस पारित भएको हो : इन्द्रहाङ सुब्बा
विपक्षी सदस्यहरुको विरोधको कारण २४ मार्चको दिन संसदमा ल्याएको वित्त विधेयक २०२३ बिना बहस पारित भएको सिक्किमका एकमात्र सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले बताएका छन्। गत १६ मार्चदेखि नै आफुले नियमित रूपमा सदनको सत्रमा उपस्थिति जनाउँदै आएको बताउँदै सांसद सुब्बाले वित्त विधेयक २०२३ सदनमा प्रस्तुत गरिएको दिन विपक्षको विरोधको कारण कसैले पनि बहसमा चर्चा गर्ने अवसर नपाएको राजधानीबाट प्रकशित हुने एउटा अङ्ग्रेजी दैनिकलाई बताएका छन्।
सदनमा प्रस्तुत वित्त विधेयक २०२३ को एउटा संसोधनमा आयकर ऐन १९६१ सेक्सन १० को २६ AAA अर्न्तगत सिक्किमे परिभाषालाई विस्तार गरिएकोमा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा हाल राजनैतिक विरोधको सामना गर्नपरिरहेका छन्। उक्त संशोधनले इन्कम ट्याक्स एक्टको सेक्सन 10 भित्रको धारा (26AAA) लाई पुन: परिभाषित गरेर त्यसमा ‘सिक्किमे’ लाई थप परिभाषित गरिएको छ।
सिक्किमेको भावना विरुद्ध ल्याइएको विधेयक माथि सांसद नबोलेको भन्ने विरोधीहरुको आलोचनामा हाल इन्द्रहाङ सुब्बा घेरिएका छन्।
विरोधीहरुको विरोधको जवाब दिदै सुब्बाले अडानीको मुद्दामा दैनिक रूपमा नै विपक्षले संसदको कार्यवाहीलाई बाधा पुर्याउदै आएकोले वित्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको दिन पनि कङ्ग्रेस लगयत अन्य विपक्षले सदनमा होहल्ला मच्चाएर कार्यवाहीलाई बाधित गर्ने प्रयास गरिएकोले बिधेयक माथि बहस हुननसकेको जानकारी गराएका छन्। विरोधीहरुको उक्त होहल्ला बीच बहस हुननसकेकोले कसैले एकै शब्द पनि बोल्ने अवसर नपाएको सुब्बाले बताए। विधेयक VOICE VOTE मार्फत पारित गरिएकोले आफुले पनि सिक्किमको पक्षबाट बोल्ने अवसर नपाएको सांसद सुब्बाले थप बताएका छन्।
सिक्किमे’ लाई थप परिभाषित गरिएको सन्दर्भमा बोल्दै इन्द्रहाङ सुब्बाले विशेषज्ञहरुको परामर्श लिए अनुसार सिक्किमेको परिभाषामा थप दुई समूहलाई आयकर छुटको निम्ति मात्र सामेल गरिएको र उक्त विस्तारले सिक्किमलाई प्राप्त विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान ३७१ एफ लाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन्।
सिक्किमे परिभाषालाई थप परिभाषित गर्दा सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट उड्यो भन्ने विपक्षको आरोप आधारहीन रहेको बताउँदै यो एकमात्र जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने विपक्षीहरुको प्रयास रहेको सांसद सुब्बाले भनेका छन्। धारा १० को २६ AAA अर्न्तगत पुरानो वासिन्दाहरुलाई आयकर छुटको निम्ति मात्र हो भन्ने सर्वोच्च न्यायलयको स्पष्टीकरणलाई विपक्षीहरुले अदेखा गरेको सुब्बाले बताएका छन्।
फरवरी ८ मा सर्वोच्चले सिक्किमे नेपाली माथि लगाइएको विदेशीको लान्छनालाई मेटाएको उल्लेख गर्दै सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले सिक्किम अनि सिक्किमेको भावनाको कदर गर्न सिक्किम सरकार सदैव गम्भिर रहेको तर विपक्षीहरु भने जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयासमा नै रहेको बताएका छन्।
