जनधारको मूल्यांकन गर्न नसक्ने गैर जिम्मेवार नेताले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीलाई नैतिक मूल्यको आधारमा खाली गरेकै राम्रो : एसडीएफ

प्रेस विज्ञप्ति

राज्यमा २०१९-को विधानसभा चुनाउ अघिदेखि सनसनी रहेको एउटा मुद्दा श्री पी एस गोले चुनाउमा उठ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो। सिक्किम उच्च न्यायालयले गाई घोटालाको मामिलामा श्री गोलेलाई दोषी ठहर गरेपछि एक वर्षको कारावास उहाँले भोगिसक्नुभएको सर्वविदित छ। जन प्रतिनिधि ऐन र अन्य निर्णय श्रृङ्खलामा सर्वोच्च न्यायालयको फसेला (Representation of Peoples Act and other series of judgement from the Supreme Court) अनुसार न्यायालयबाट दोषित प्रमाणित भएर सजाय काटिसकेका कसैले पनि चुनाउमा उम्मेदारिता दिन सक्दैन। त्यसर्थ सन्‌ २०१९-को विधानसभा चुनाउमा श्री गोलेका उम्मेदारितामाथि पनि पाबन्दी लागेको थियो। यो सत्यता सिक्किमका सम्पूर्ण जनतालाई थाहा भएको विषय हो।

एसकेएम पार्टीले झिनो बहुमत लिएर सरकार गठन गरेपछि राजनीतिक दाउपेच गरी श्री गोले सिक्किमका छैटौँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिन सफल बन्नुभयो। एसकेएम पार्टीको यस्तो असंवैधानिक क्रियाकलापमाथि एसडीएफ पार्टीले प्रजातन्त्र अनि जनताका हितमा धेरैपल्ट आवाज उठाउँदै विरोध गर्दै आइरहेको छ। भारतीय संविधान र कानुन विपरित रहेको यस मुद्दामाथि एसडीएफ पार्टीले तथ्यसहित विरोध गर्ने अडान लिएको हो। विशेष गरेर लोकतान्त्रिक देश भारत अनि सिक्किम र सिक्किमेली जनताका हीतमाथि लाञ्छना लाग्ने र यसले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने भएकाले एसडीएफ पार्टीले यस मुद्दाको विरोधमा कडाभन्दा कडा अडान लिएको थियो। र , लिँदै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा एसडीएफ पार्टीका उपाध्यक्ष श्री जे बी दर्नालले उक्त मुद्दालाई जनहित याचिकाको रूपमामा सर्वोच्च न्यायलयमा दर्ता गर्नुभएको हो।

सर्वोच्च न्यायालयले यस मुद्दालाई संज्ञानमा लिँदै हालैमा अघि बढाएको छ। त्यसर्थ यस विषयले वर्तमान समयमा सिक्किमको राजनीतिमा ठुलो हलचल सिर्जना गरेको छ। सर्वोच्च न्यायालयको यो कडा पहल र राजनीतिक गम्भीर विषयबाट जनताको ध्यान हटाउन अहिले सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता एवं मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव श्री जेकब खालिङ झुटो प्रचार गर्न आतुर रहनुभएको छ। श्री खालिङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च न्यायालयको यति गम्भीर विषयलाई मामुली भन्दै न्यायालयको निर्देशनलाई अनदेखा अनि अपमान गर्नुभएको छ। यो सोझै कन्डेम अव् कोर्ट (न्यायालयको अवमानना) हो। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। यतिमा मात्र नभएर एसकेएम प्रवक्ताले आफ्नो पार्टीको धरातल खस्किन लागेको भीषण सत्यता खप्न नसक्दा धताएर “ सुप्रिम कोर्टको नोटिशको गन्ती गर्नु हो भने श्रीमान पवन चामलिङ सरकारमा हुँदा सुप्रिम कोर्टले एक दर्जनभन्दा बेसी नोटिश चामलिङलाई पठाएको थियो” भन्नुभएको छ। तर यो कदापि सत्य होइन। यसको एसडीएफ पार्टी जोडदार खण्डन गर्दै श्री खालिङले यदि उनीसँग कुनै प्रमाण भए श्री पवन चामलिङलाई सुप्रिम कोर्टले जारी गरेका ती एक दर्नज नोटिश झट्ट सार्वजनिक गरुन्। सिक्किमेली जनतालाई श्री खालिङको चुनाउअघिदेखि नै ढाँट्ने, छल्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने, जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने र अनेकौँ झुटा कसम दिएर सत्ता प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिबारे थाहा भएको कुरा हो। अहिले धताएर अदालतमा विचाराधीन विषयलाई सामान्य प्रक्रिया भन्दै फेरि अर्को झुट जनतामा प्रचार गर्न तम्सिनुभएको छ। के श्री खालिङ सर्वोच्च न्यायालय भन्दा माथिका हुनुहुन्छ ?

आज सिक्किम भारत देशको अभिन्न अङ्ग भएको लगभग ४७ वर्ष पुगिसकेको छ। सिक्किमको यत्रो लामो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा भ्रष्टाचार अनि असंवैधानिक क्रियाकलापले राज्यका मुख्यमन्त्रीको पद र गरिमामा आँच आउनु यो पहिलो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको छ। प्रजातान्त्रिक इतिहासमा सिक्किमले जुन समृद्धि, शान्ति र सुनाम कमाएको थियो, त्यो आज यस प्रकारको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले धरासायी बनाएको छ। यदि अलिकति पनि सिक्किम र सिक्किमेली जनताको मान र सम्मानसँग श्री गोलेलाई चिन्ता छ भने उहाँले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी खाली गरेर आफ्नो राजनैतिक नैतिकता देखाउन्।

आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षको अवधिभित्र पनि एसकेएम सरकारले चुनाउअघि जनतालाई दिएको वचन कुनै पनि पूर्ण गर्न सकेको छैन। यसका साथै एसकेएम सरकारबाट जनतालाई दिएका ती वचनहरू पूरा हुने कुनै पनि सम्भवना टाडा-टाडासम्म पनि देखिन्दैन। यसैले सिक्किमेली जनताले एसकेएम सरकारमाथि तीन वर्षको अवधिमा नै विश्वास, आस्था र भरोसा पूर्ण रूपले हराइसकेका छन्। जनाधारको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने यस्ता गैरजिम्मेवार नेताले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीलाई नैतिक मूल्यको आधारमा खाली गरेकै राम्रो हो भन्ने एसडीएफ पार्टीको अडान छ।

कृष्ण खरेल
उपाध्यक्ष, प्रचार-प्रसार मामिला
एसडीएफ।
22.03.2022