एस सी नेपालीसमाचार

One Nation One Ration Card को योजनाले धारा 371 (एफ) लाई घात नगर्ने कुरा इमान्दारिताका साथ सिक्किमे जनता समक्ष राख्न चाहान्छ : एस के एम पार्टी

सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा 
मुख्यालय : घले कम्पाउण्ड, गान्तोक 


प्रेस विज्ञप्ति , १ अगस्त २०२१ 


“एक राष्ट्र एक राशन कार्ड” वा One Nation one ration card को योजनाले सिक्किमको विशेष सुरक्षा कवच संविधानको धारा ३७१ (एफ) लाई घात गर्छ वा गर्दैन भन्ने शंका –उपशंकाहरुलाई एसकेएम पार्टी  स्पष्ट गर्दै कुनै पनि कोणबाट यो योजनाले संविधानको धारा ३७१ एफलाई घात नगर्ने कुरा इमान्दारिता साथ सिक्किमे जनतासमक्ष राख्न चाहन्छ। यो योजनाले संविधानको धारा ३७१ (एफ)-लाई घात पुग्छ भनेर सिक्किमका केही विपक्षी पार्टीहरुले बयान दिइरहेका छन्, एसकेएम पार्टी यस्ता बयानहरुको पनि खण्डन गर्दछ| वास्तवमा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के हो ? यो किन अनि कसरी लागू गरिएको छ ? यसको कार्यक्षेत्र वा प्रभाव क्षेत्र के अनि कहाँ हो ? यी बुनियाँदी कुराहरुको साधारण अध्ययनसमेत नगरी विपक्षी पार्टीका नेताहरुले झुटो, गलत, भ्रामक र निन्दनीय बयानहरु जारी गरिरहेका छन्| जनताको सोझोपनलाई खेनौला सम्झेर सस्तो राजनैतिक रोटी सेक्न चाहने यस्ता बयानकर्ताहरुको मानसिकताको एसकेएम पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ|   
सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा सत्यमा उभिएर प्रष्ट गर्नु चाहन्छ कि- एक राष्ट्र एक राशन कार्डको कार्यक्षेत्र एवं प्रभाव क्षेत्र र संविधानको धारा ३७१ (एफ)-को कार्यक्षेत्र अनि प्रभाव क्षेत्र भिन्नै-भिन्नै हो| एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वास्तवमा कानून नभएर एक योजना (स्कीम ) मात्र हो जो १ दिसम्बर २०१६ मै सिक्किममा लागू भएको National food security act भित्र पर्ने गर्दछ| सर्वसाधारण जनताले जान्न जरुरी छ कि- १ दिसम्बर २०१६ मै लागू भएको उक्त National food security act भित्रको एउटा प्रावधान वा योजना मात्र हो यो एक राष्ट्र एक एक राशन कार्ड | एक राष्ट्र एक राशन कार्ड आफैमा न एउटा कानून हो न एउटा नियम नै हो| यो त अघिबाटै सिक्किममा लागू भइसकेको National food security act-को एउटा प्रावधान वा योजना मात्र हो | आज केही विपक्षी पार्टीहरुको भनाई मान्नु हो भने यो योजना वा प्रावधान समाहित रहेको National food security act लागू हुँदा २०१६-मै संविधानको धारा ३७१ (एफ) उड़िसकेको हुनुपर्ने हो | तर न त २०१६-मा National food security act  सिक्किममा लागू हुँदा संविधानको धारा ३७१ (एफ) उड़यो न आज  एक राष्ट्र एक राशन कार्डको योजना लागू हुँदा नै संविधानको धारा ३७१ (एफ) उड़्छ| यसरी सही कुरा अध्ययन नगरी केवल सस्तो राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्नु र जनतालाई भ्रममा पार्नुको निम्ति केही राजनैतिक कर्मीहरुले यसलाई मुद्दा बनाउनु खोज्नु दुर्भाग्यको कुरा हो| जसरी देशव्यापी रूपमा विशेष पहिचानको निम्ति आधार कार्डलाई अनिवार्य गर्दा  अनि आज हरेक कामहरुमा आधार कार्डको लिंकलाई जरुरी गरिंदा यो पद्यति वा नियमले संविधानको विशेष धारा ३७१ एफ लाई कुनै घात गरेन त्यसरी नै यो एक राष्ट्र एक राशन कार्डले देशको सबै नागरिकहरुलाई राशन उपलब्धताको सुविधा दिन्छ तर संविधानको धारा ३७१ (एफ) अन्तर्गत सिक्किमले पाएको विशेष सुरक्षाहरुलाई अलिकति पनि घात गर्ने छैन| यो योजनाको प्रभाव र उद्देश्य केवल राशन पाउने सुविधासँग सीमित छ| यो तथ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ कि- सबै कानूनहरु संविधान अन्तर्गत  बनाइएका हुन्छन् अनि  कुनै पनि कानूनले संविधानको “कमा” वा “हलन्त” समेतलाई मेटाउनु वा हटाउनु सक्दैन| यदि कुनै पनि कानूनले संविधानको “कमा” मात्रलाई पनि घात गर्ने वा मेटाउने काम गर्छ भने त्यो कानून असंवैधानिक हुन्छ अनि त्यो लागू हुँदैन| जनताको निम्ति राजनीति गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले देशको संविधान र कानूनको बुनियाँदी ज्ञानलाई अध्ययन गरेर जनतालाई भ्रममा नपारी सत्य कुरा स्वीकार गरेको असल हुनेछ|
हामी सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी दिनु चाहन्छौं कि- गत वर्षदेखि जारी वैश्विक महामारीलाई मध्यनजर राखेर देशको सर्वोच्च अदालतले मजदुरहरुले भोगिरहेको समस्या अनि महामारीले जन्माएका अन्य परिस्थितिहरू विषय एउटा महत्वपूर्ण केश सु-मोटोमा दर्ता गरेर सुनवाई गऱ्रयो जसलाई पछिबाट देशको धेरै वकील लगायत संघ-संस्थाहरुले पनि हस्तक्षेप गर्ने अनुमति कोर्टबाट लिए| केन्द्र सरकार अनि अन्यलाई पार्टी बनाएर सु-मोटोमा दर्ता गरिएको  त्यही केशको अन्तिम फैसला सुनाउँदै देशको कुनै पनि भागमा भएको कुनै पनि राज्यको मजदुर वा कामदारहरु राशनबिना भोकै बस्नु नपरोस, गरीब जनताले आफ्नो जीविकाको निम्ति जुन ठाउँ वा राज्यमा काम गर्छ, उसले त्यही ठाउँ वा राज्यमा राशन पावोस भन्ने सोंच राखेर देशको सर्वोच्च अदालतले यो एक राष्ट्र एक राशन कार्डको नियम  ३१ जुलाई २०२१ सम्म सबै राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरुले लागू गरिसक्नु पर्ने आदेश दियो| देशको सर्वोच्च अदालतले २९ जून २०२१-को दिन जारी आफ्नो ८० पेजको आदेश पत्रको पेज नम्बर ७९, क्रम संख्या ४ मा प्रष्ट भनेको छ कि- जुन राज्यहरुले एक राष्ट्र एक राशन कार्डको योजनालाई लागू गरेको छैन ती राज्यहरुले यो योजना ३१ जुलाई २०२१-सम्म लागू गरिसक्नु पर्नेछ| यसरी देशको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशलाई  सबै राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरुले मान्नैपर्ने संवैधानिक अनिवार्यता हुने गर्दछ| 
एसकेएम पार्टी यो पनि प्रष्ट गर्दछ कि- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनाले सिक्किमलाई उल्टा दुइवटा विशेष कुराहरुमा दीर्घगामी फाइदाहरु प्रदान गर्नेछ| १, राज्यमा भइरहेको गैरकानूनी प्रवेश (influx)-लाई रोक्नुमा ठूलो  मद्दत पुग्नेछ। कारण आजसम्मको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा यो सत्य तथ्य सबैले बुझेको छ कि- राज्य बाहिरबाट मजदुरी वा अन्य काम गर्नु सिक्किम आएकाहरुले बस्दा रहँदा कुनै न कुनै जुक्ती लगाएर सिक्किमकै राशन कार्ड बनाउँदै आएका छन् अनि त्यही राशन कार्डको आधारमा उनीहरुले भोटर कार्ड र आधार कार्ड पनि बनाएका छन्| अब यो एक राष्ट्र एक राशन कार्डको योजना लागू भएपछि उनीहरुले सिक्किममा राशन कार्ड बनाउनु पाउने छैनन्, यसको बदला उनीहरु जुन राज्यको हो त्यही राज्यको राशन कार्डमा राशन यहाँ पाउनेछन् अनि उनीहरुले पाएको राशन उनीहरुको राज्यको कोटाबाट काटेर केन्द्र सरकारले सिक्किमलाई दिनेछ| यसरी सिक्किममा जुनै पनि राज्यबाट काम गर्नु आएका व्यक्तिले उनीहरुकै राज्यको राशन कार्डमा राशन पाएपछि सिक्किममा फेरि राशन कार्ड बनाउने कुरा नै आउदैन| भविष्यमा अनुप्रवेश रोक्नुको निम्ति यो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड उपयोगी हुनेछ| 
२. आज सिक्किमबाट पनि धेरैजना व्यक्ति विभिन्न काम गर्नु राज्य बाहिरको शहर वा महानगरहरुमा जाने गरेका छन् जहाँ आजसम्म उनीहरुले कोटाको राशन पाउनु सकेका छैनन्| अब उनीहरुले पनि सिक्किमकै राशन कार्ड देखाएर ती शहर वा महानगरहरुमा राशन प्राप्त गर्नु सक्नेछन्| यसरी यो योजनालाई राम्ररी बुझ्नु हो भने एकातिर सिक्किममा अनुप्रेशव रोक्नुमा पनि ठूलो मद्दत पुग्नेछ भने राज्यबाहिर काम गर्नु गएका हाम्रा सिक्किमेहरुले पनि राशन पाउनेछन्|
१ दिसम्बर २०१६ मै सिक्किममा लागू भइसकेको  National food security act भित्रको एउटा योजना मात्र अहिले सिक्किममा लागू भएको कारण यो योजनाले संविधानको धारा ३७१ (एफ)-माथि घात पुग्छ भन्नु  मूर्खताको पराकाष्ठ र राजनैतिक अपरिपक्वताको जिउँदो परिचयबाहेक अरु केही होइन| प्रजातन्त्रमा विपक्षीहरु पनि विवेकशील, रचनात्मक, अध्ययनशीन अनि व्यवहारिक छ भने मात्र राज्यले  फाइदा पाउनेछ नत्र भ्रमको खेती गर्नु पल्केका अवसरवादी विपक्षीहरुको सस्तो प्रपोगाण्डाले गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुनेछ|
एसकेएम पार्टीले सिक्किमको सुरक्षा कवच संविधानको धारा ३७१ (एफ)-मा अलिकति पनि आँच आउनु दिनेछैन साथै यो विशेष धारालाई अझ बलियो बनाउँदै लाने प्रतिज्ञा गर्दछ| एसकेएम पार्टी पूर्ण रुपले सिक्किम र सिक्किमे जनताप्रति समर्पित पार्टी रहेको कारण सिक्किम अनि सिक्किमे जनतालाई सुरक्षित राख्नु आफ्नो प्रथम धर्म र कर्म मान्दछ| पार्टीका सम्माननीय अध्यक्ष एंव मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस तामाङको कुशल नेतृत्व र दूरदर्शितामा संविधानको धारा ३७१ (एफ)- सँगै सिक्किमको सम्पूर्ण पुराना कानूनहरुको पूर्ण सुरक्षा हुने किटान एसकेएम पार्टी गर्दछ|

जेकब खालिङ 
प्रवक्ता, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा।

Download Sikkim Chronicle App Download Sikkim Chronicle App

SC Desk

Sikkim Chronicle is a unit of Yonika Infotainment Pvt. Limited. Sikkim’s first registered digital news platform which believes to provide right, reliable and credible news and information to the people of Sikkim and around. We have endeavored to appropriately credit the source of all intellectual property we share through this community.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button