जसो जसो नयाँ वर्ष 2023 शुरू भएको छ, यो नयाँ वर्षमा सिक्किम राज्यमा के कस्ता नयाँ चुनौतिहरू अघि आउनेछन्, कुन-कुन मुद्दाहरूले चर्चा पाउनेछन्, कुन-कुन मुद्दा समाधानको दिशातर्फ अग्रसर रहनेछन्, सरकारले सिक्किमे जनताको आशा र आकांक्षालाई कतिको प्रभावकारी ढंगमा सम्बोधन गर्नेछ, यी विषयहरू सबैको निम्ति चिन्तनयोग्य रहेका छन् र शिक्षित अनि बुद्धिजीवी जमातले यस्ता मुद्दाहरूलाई लिएर चर्चा गर्नु अनि सिक्किमलाई एउटा सही बाटोमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
वर्तमानमा सिक्किम राज्यमा बढ्दो बेरोजगारको समस्या एउटा ठूलो मुद्दा बन्न गइरहेको छ। अहिले सिक्किम राज्यमा बेरोजगारी दर देशमै उच्च रहेको कैयौं सर्वेक्षणहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। सिक्किम राज्यमा वर्षेनी आफ्नो शिक्षार्जन पूरा गर्ने भाइ-बहिनीहरू एकातिर स्थायी रोजगारको अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर राज्य सरकारकोमा सरकारी नोकरीमा निष्पक्ष र पारदर्शी भर्ना नीति नभएको कारण सानो नोकरीको निम्ति पनि मन्त्री-मुख्यमन्त्रीको सिफारिशको निम्ति दिन-रात भट्किनुपरिरहेको अवस्था छ। यति हुँदा पनि उच्च शिक्षा हासिल गरेर फर्केका भाई-बहिनीहरूले केवल सानो 10-15 हजार वेतन भएको अस्थायी नोकरीमा चित्त बुझाउनु परिरहेको छ। यस्तो सिपारिशी भर्ना प्रक्रियाले एकातिर योग्य शिक्षित युवाहरूले आफूले चाहेजस्तो रोजगार पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने सिफारिश गर्नेहरूले केवल आफ्ना वरिपरिका, चिने-जानेका र पार्टीका समर्थकहरूलाई मात्र पछिल्लो दैलोबाट भटाभट नोकरीमा लगाइरहेको छ जसले राज्यको स्वाभीमानी अनि योग्य शिक्षित युवाहरूको एउटा ठूलो तप्का सरकारी नोकरीबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ।
अहिले सिक्किममा रोजगारको अभाव छ भने एउटा ‘जब सिण्डिकेट’ पनि चलिरहेको छ, जहाँ सरकार पक्षका एक-दुईजनालाई पक्रँदा नोकरी पाउने, पदोन्नति हुने, आफ्नो काम बनिने जस्ता कार्य भइरहेको छ भने वास्तविक भर्ना प्रक्रिया एकदमै घटेर गएको छ। यो सरकारले जसरी ‘जब सिण्डिकेट’ चलाईरहेको छ यसले भविष्यमा गएर एउटा भयानक रूप लिने निश्चितप्रायः छ। यसलाई सरकारले तुरून्तै बन्द गर्नुपर्छ।
अर्कोतिर, सिक्किममा सत्ता परिवर्तन भएपछि एउटा ठूलो तप्काले ‘पोलिटिकल इम्प्लोइमेण्ट’ पाएको छ जसमा उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक मुखियालाई खुशी बनाउने, बिहानदेखि बेलुकासम्म सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्ना विरोधीहरूलाई गाली गर्ने, मुख्यमन्त्रीले बग्रेल्तै बाँड़ेका गाड़ीहरू चढ़ेर हिँड्ने रोजगार पाएका छन् तर उनीहरू पनि आज स्वरोजगारको दिशामा अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ। सत्ता परिवर्तन भएपछि जसरी अन्य पार्टीहरूबाट सत्तारूढ़ पार्टीमा आउने क्रम जारी छ, उनीहरू कुनै नीति-सिद्धान्तको अनुसरण गरेर होइन तर केवल ‘पोलिटिकल इम्प्लोइमेण्ट’ को लागि सत्तारूढ़ पार्टीमा सामेल भइरहेका छन्। तर सरकारसँग आफ्ना समर्थकहरूलाई धरि आत्मनिर्भर बनाउने कुनै ठोस स्वरोजगार नीति र कार्यक्रम छैन। उनीहरू केवल मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिने गोजीखर्चको भरमा चलिरहेका छन्। हिजो पूर्व सरकारमा पनि यस्तै एउटा ठूलो तप्का थियो जो आज सत्ता परिवर्तन भएपछि राजनीतिक बेरोजगार बनेर बसेको छ र भोलि अर्को कुनै पार्टीको सरकार आयो भने आजको यो तप्का पनि पुनः बेरोजगार बन्ने कुरामा दुईमत छैन। स्वरोजगारको दिशामा सरकारको ठोस नीति र कार्यक्रम नरहेको कारण यस्तो एउटा ठूलो बेरोजगारहरूको समूह सरकारी व्यवस्थामा अदृश्य रूपमा रही आएको छ जसलाई उचित सम्बोधन गर्न अति नै जरूरी रहेको छ।
डी.बी. चौहान
गान्तोक, सिक्किम