अर्जुन पीयूष

जम्मू-कश्मीरबाट धारा 370 को प्रावधान हटाइएपछि देशका विभिन्न भागबाट जे-जस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् तीमाथि एक आम नागरिक भएका नातामा म सोच्न बाध्य छु। आम भारतीय नागरिकको हिसाबमा अभिव्यक्तिको आजादी मैले पनि पाउनुपर्छ। म सोच्छु दार्जीलिङमा बङ्गाल सरकारले बङ्गला भाषा अनिवार्य रूपमा पढाउनुपर्ने फरमान जारी भएपछि दार्जीलिङ लगायत सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरू कति लाञ्छित भए अनि पछि उग्र बन्न गए। आम मानिसहरू  किन 105 दिने अनिश्चितकालीन बन्दलाई समर्थन बाध्य भए? सोही अवधिमा 12 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएपछि शहीदको रूपमा सरकारी स्तरमा परिभाषितसम्म हुनसकेनन्। बङ्गालको एक जिल्ला जलापाइगढीअन्तर्गत पर्ने सिब्सुमा जुन घटना भयो, त्यहाँ ज्यान गुमाउनेहरू र दार्जीलिङको बन्दकालीन अवधिमा भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको उद्देश्य अलग अलग थिएन। उनीहरूबाट बगेको रगतमा कुनै  पाथर्क्य थिएन तर ती शहीदहरूका निम्ति भाजपाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। सद्भावनाका शब्दहरूसम्म प्रस्फूटन भएनन्। बरू दार्जीलिङकै जनतालाई नेतृत्व गर्दैआएका केही नेताहरूले जम्मू कश्मीरको मामिलामा भाजपाले सही गरेको बताउँदै आफ्नो भूमिगत जीवन यावनबाट मुक्ति पाउने सूत्र देख्दै अब दार्जीलिङको मामिलामा पनि भाजपाले कुनै निर्णय लिनेछ भन्ने भ्रम पालिरहेका छन् भने केही नेताहरूले भाजपासँग साहस छ भने जम्मू-कश्मीरकै स्तरमा दार्जीलिङलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाओस् भन्दै राज्य पक्षको वकालत गर्दै आफ्नो दाना-पानी सुरक्षित राख्ने काम गरिरहेका छन्। अझ केही मार्क्सवादी नेताहरूले दार्जीलिङमा फेरि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन हुनसक्ने कुरा व्यक्त गरेर आफ्नो राजनीति दार्जीलिङबाटै प्रारम्भ गर्ने दिवास्वप्न पनि देखिरहेका छन्। संक्षिप्तमा भन्नु हो भने दार्जीलिङको सन्दर्भमा दार्जीलिङका कुनै पनि नेतासँग कुनै यस्तो सूत्र देखिँदैन जसमार्फत् दार्जीलिङ समस्याले निकास पाओस्।

जम्मू-कश्मीरबाट 370 धारा समाप्त भएपछि भारतको पूर्वाञ्चलका राज्यहरूका नेतृत्ववर्ग पनि त्रसित हुनु स्वाभाविक थियो र त्यही भइरहेको छ। त्यसमा सिक्किम यस्तो राज्य हो, जो 1975 मा भारतमा विलय भयो। यहाँका पुराना कानूनहरूलाई बचाउनका निम्ति 371 (एफ) को प्रावधान राखियो, जसले संवैधानिक सुरक्षा दिँदै आएको बुझिन्छ। तर मानिससहरूका मनमा एउटा आतङ्क त छँदैथियो कि बहुमत पाएको भाजपा सरकारले सिक्किमको सन्दर्भलाई पनि कतै छुने हो कि भन्ने। तर अहिलेको निम्ति सिक्किमलाई आश्वस्त बनाउँदै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सिक्किम र जम्मू-कश्मीरको अवस्था अलग रहेको बताउँदै सिक्किमले पाएको विशेष प्रावधान 371 (एफ) लाई नछुने बताएका छन्। सुन्दा राम्रो लाग्छ। सिक्किमकै भाजपा नेताहरूबाट सुनियो कि भाजपाले जम्मू-कश्मीरमा उचित कदम उठायो। कङ्ग्रेसको आफ्नै आपत्ति रहेको छ, सायद अन्य राजनैतिक पार्टीहरूका पनि आ-आफ्ना अडान होलान्। प्रकाशमा आइसककेको छैन।

जम्मू-कश्मीरमा 1927 मा राजा हरि सिंहको  समयदेखिको इतिहास अथवा त्यसभन्दा अघि सिख राजा वा मुगल सम्राटको सन्दर्भलाई यहाँ उठान नगरौं। किनभने ती कुराहरूका पृष्ठभूमिहरू अलग अलग हुनसक्छन्। यहाँ मलाई स्पष्ट रूपमा के भन्न मन लाग्छ भने जम्मू-कश्मीर देशको एक पूर्ण राज्य थियो। एउटा राज्यलाई तीनवटा भागमा विभाजन गरेर केन्द्रशासित प्रदेश बनाउनुको औचित्य देशलाई बुझाउने कोशिश गरिँदैछ, भाजपा स्वयंको एजेण्डाअनुरूप। घाटीमा आज अभिव्यत्ति दिने सम्पूर्ण माध्यमहरूलाई सरकारले बन्द गरेको छ। मानिसहरू सडकमा छैनन्। केवल सेनाले टहल गरिरहेको छ। मानिसहरू एक ठाउँ भेला हुनसक्दैनन् तर सदनमा कश्मीरीहरू खुशी छन् भन्ने कुरा व्यक्त गरिँदैछ। जम्मू-कश्मीरबाट 370 धारा हटाउने बील लोकसभा र राज्यसभामा समेत पास भइसककेको छ। सम्पूर्ण देशलाई राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र प्रिण्ट मीडियाहरूले जे भनिरहेका छन् त्यसैलाई सही मान्नुपर्ने बाध्यता छ। कश्मीरीहरूको आफ्नो आवाज के छ, भनाइ के छ त्यो देशवासीसम्म आइनपुगेको अनुभव मलाई भइरहेको छ। जम्मू-कश्मीरमा मात्र होइन सम्पूर्ण देशका आम मानिसहरूको आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन-सहनले सुरक्षा पाउनु पर्छ। जम्मू-कश्मीरलाई राज्यकै दर्जामा राखेर जमिनी यथार्थका समस्याहरूलाई निदान दिनसकिन्थ्यो होला। तर जम्मूका आम मानिसहरूको भावनालाई विश्वासमा नलिइकन हठात् निर्णय लिइँदा अन्य राज्यहरू भित्री तहमा त्रसित हुनु स्वाभाविक हो।

दार्जीलिङ-सिक्किमको आ-आफ्नो गरिमा र मर्याद छ अनि रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता पुरानो हो अनि यो मान्यता यथावत रहनुपर्छ। अघटन नहुने केही निर्णयहरू उचित हुनसक्छन् तर आफूले पाएको बहुमतको मातमा निर्णयहरू कहिलेकाहीँ आत्मघाती हुनसक्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। देशका अन्य प्रान्तमा बस्दै आएका मानिसहरूले जम्मू-कश्मीरका जनताको वास्तविक मर्म बुझ्न सक्दैनन्, त्यसरी नै जम्मू-कश्मीरका जनताले पनि अन्य ठाउँका मानिसहरूका भावनालाई बुझ्न सक्दैनन्। त्यसकारण सबैको भावनाको सम्मान गर्दै ती जातिभित्र रहेका समस्याहरूको समाधान गर्ने दायित्व सत्तामा रहेको राजनैतिक पार्टीको हो। केवल अन्ध राष्ट्रवादको भ्रम फैलाएर निर्णय लिनु उचित होइन। आज सिक्किम, मिजोराम, नागाल्याण्ड जस्ता राज्यहरू मात्र होइन बङ्गाल, असम, आन्ध्रप्रदेश, नमिलनाडु जस्ता राज्यहरू पनि भयभीत छन्, कुनै खतराको घण्टी बजेको त होइन भन्ने सोच हावी बन्न थालेको छ।

केन्द्रमा सत्तासीन भाजपा सरकारले देशलाई बताएअनुसार जम्मू कश्मीरको मामिला मिल्नु त्यति सहज छैन। किनभने घाटीका मानिसहरू कसैको पनि राय लिइएको छैन। देशका अन्य भागका मानिसहरूले त्यहाँ रासोबासो गर्न पाउनुपर्छ भन्नु सही होला तर जम्मू कश्मीरका मानिसहरूले पनि सरकारकै भनाइअनुसार देशका अन्य भागमा पनि त्यसरी नै रहन पाउनुपर्छ जसरी सरकारले बताउँदै आइरहेछ। उत्तर पूर्वाञ्चलका मानिसहरूलाई दिल्ली अथवा दक्षिण भारतका मानिसहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अलग हुुनसक्छ भने जम्मूका मानिसहरूलाई अन्य राज्यमा कसरी हेरिनेछ, त्यो दृष्टिकोण पनि केन्द्रले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
रह्यो कुरा केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकारको चाहना, आकाङ्क्षा र इच्छाशक्तिको। उसले चाह्यो भने जम्मू-कश्मीर राज्यबाट केन्द्रशासित प्रदेश बन्नसक्छ। त्यसरी नै भाजपाले चाह्यो भने बङ्गालबाट दार्जीलिङलाई अलग गरेर राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश बनाउन सक्छ। तर पनि भारतका कुनै पनि राज्यको आफ्नो अधिकार छिन्ने काम भाजपा सरकारले नगरोस् भन्ने यो सानो अपील मात्र हो। एक राष्ट्र, एक नीति अनि एक विधानसम्मको कुरा ठीक हो तर त्यसमा एक धर्म नीतिलाई नअप्नाइयोस्। भाजपा आफैले स्लोगान दिनेगरेको छ कि ‘सबका साथ, सबका विकास अनि सबका विश्वास’ यो अन्तिम  विश्वास भन्ने शब्दलाई पनि अप्नाउने गरियोस्। त्यही विश्वासले मात्र एउटो सिङ्गो राष्ट्रलाई उभ्याउन सकिनेछ। यी कुरा केवल कागजमा मात्र नलेखिउन् यी कुराहरूले कार्यान्वित रूप पनि पाउँदै जाउन्। दार्जीलिङवासीले भाजपालाई विश्वास गरेर जनमत दिएका छन् त्यो जनमतको कदर गरियोस्। त्यसरी नै कश्मीरी जनताको पनि सरकारले लिएका नीतिमाथि विश्वास कायम हुनसकोस्। 

The author Arjun Piyush can be reached via piyus.arjun8@gmail.com

NB: Views/Opinions expressed in the article or write up is purely of the author or writer. For any queries or contradictions the author can be contacted in his/her email id.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here